बोरे प्रथा ब्यूताउँदै सेबोन

दिनेश आचार्य । अनामनगरस्थित एउटा बैंकको शाखामा काम गर्ने मेरा अहिले साथीभाई र आफन्तको दवाब थेगिसक्नु छैन । उनीहरुले ल्याएको सयौं थान डिम्याट फारमलाई रुजु नगरीकनै डिम्याट खाता खोल्दिनुपर्ने दवाबले उनी हैरान छन । ब्रोकर कम्पनी र बैंकहरु डिम्याट खाता खोल्ने चाप यति बढेको छकी अबका चार महिनामा सिडिएस कम्पनीको रेकर्डमा डिम्याट खाता खोलेका लगानीकर्ताको संख्या ५ गुणा बढ्ने निश्चित छ ।

बोरेप्रथा रोक्नका लागि अस्थायी रुपमा ल्याउने यस्तो नियमले खासै काम गर्दैन । जबसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रका अन्य सिस्टमहरु चुस्त हुदैनन । रेकर्डहरु दुरुस्त हुदैनन । चेक एण्ड व्यालेन्सको अवस्था राम्रो हुदैन । तबसम्म यस्ता अस्थायी नीति नियमले कुनै काम गर्दैन । एउटा आईपिओमा गरेको कडाई सधै गर्न सकिन्न ।

सायद, त्यतिबेला सिडिएस र सेबोन बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढेको तथ्यांक केलाउँदै मख्ख परेर गर्वसाथ प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त हुनेछन तर त्यसकै कारण बजारमा देखिने विकृति र बेथितीको सीमा भने नाघनेछ । हुन त आजभनदा ८/१० बर्षअघि पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या २० लाखभन्दा बढी थियो । सोही अनुसार सेयरको आइपिओमा आवेदन परिरहेको भेटिनथ्यो । चिरन्जीवी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन एनडिईपी डेभलपमेन्ट बैंकको आइपिओमा एउटै नागरिकताको फोटोकपीमा आफैले हातैले नाम परिवतृन गर्दै पुन फोटोकपी गरेर फरक फरक नाममा आवेदन दिएको समेत भेटिउको थियो । त्यसपछी फोटो टाँस्नुपर्ने नियम आयो र पनि रोकिएन । सुरवीर पौड्याल अध्यष हुँदा ल्याइएको यो नियम छोप्न पत्रिकामा छापिएको श्रद्धान्जली बिज्ञापनको फोटो स्क्यानिङ गरेर धुलाउँदै त्यही फोटो टाँसेर आवेदन दिएको समेत भेटियो ।

त्यसपछीका दिनमा आइपिओमा विकृति अलि घटेर गयो । बैंक खाता र डिम्याट खाता अनिवार्यपछी यो निकै घटेको थियो । तर अहिले १० कित्ते नियमले फेरी यसलाई ब्यूझाइदिएको छ ।

पछिल्लो पटक खुलेको हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनीको आइपिओमा मेरा एकजना मित्रले ८० वटा फारम भरेर ५/५ हजार रुपैंयाको आवेदन दिएका रहेछन । उनलाई ६२ वटा फाराममा सेयर पर्‍यो । त्यसमध्ये धेरैजसोमा त २० कित्ताका दरले परेको रहेछ । जम्मा ४ लाखको आवेदन दिएका उनलाई झण्डै एकहजार कित्ता सेयर परेको छ । तर, अधिकांश लगानीकर्ता जसले १० लाखको आवेदन दिएका छन, उनीहरुलाई १० कित्ता मात्र सेयर परेको छ ।

त मित्रले आफन्त नातागोता सबैका नाममा पहिले नै डिम्याट खाता र बैंक खाता खोलेर ठिक पारेका रहेछन । यसरी नै धेरैजनाको नामा आवेदन दिनेहरुलाई अब फाइदा हुने समय आएको छ । यसको अर्थ अब सबैले त्यही बाटो रोज्नेछन । अर्थात सबैको नाममा बैंक खाता खुल्नेछन, सबैको डिम्याट खाता खुल्नेछ र सबैको नाममा आइपिओ भरिनेछ ।

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बााडफााट निर्दे्शिका २०७४ मार्फत आइपीओमा प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर सुनिश्चित गरेको छ । यसले पुाजी बजारमा नयाा अध्याय पनि सुरुवात गरेको छ । तर यस व्यवस्थाले उत्पन्न गर्न सक्ने जटिलता र ल्याउने विकृतिबारे सेबोनको ध्यान गएको पाइन्न । यदी सबैलाई सेयर पर्ने निश्चित भएपछि एउटै व्यक्तिले सयौं जनाको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति चल्ने कुरामा दुईमत नै छैन ।

यो पंक्तिकारले आजसम्म जहिल्यै पनि जुनसुकै आइपिओमा एकजनाको नाममाभन्दा बढी सेयर भरेन । अबको आइपिओमा परिवारका सबै सदस्यको नाममा सेयर नभरी सुखै छैन । यो बाध्यता सेबोनले जबरजस्ती भिडाईदिएको हो ।

थारै लगानी गरे हुने र १० कित्ता सेयर सबैले पाउने भएपछि गाउाभरीका मान्छेको नागरिकता बटुलेर एउटैले सेयर भर्ने प्रणाली फस्टाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अहिलेदेखि नै आगामी आइपिओका लागि तयारी गर्न उनीहरु लागिसकेका छन् ।

तर पुाजी बजार नियामक धितोपत्र बोर्ड भने न्यूनतम १० कित्ता आइपीओ सुनिश्चितताले बोरे प्रवृत्ति मौलाउाछ भनेर मान्न तयार छैन । सबैलाई सेयरमा सहभागिता गराउन नै १० कित्ता अनिवार्यको प्रावधान लागू गरिएको हो । बैंक खाता र डिम्याट खाता खोल्नैपर्ने प्रावधानले बोरेलाई नियन्त्रण गर्ने बोर्डको तर्क छ ।

मेरो बिचारमा बजारका ठुला खेलाडीहरु आइपिओ बजारबाट बाहिर पठाउन बनाइएको यो नीतिले उनीहरु नै पोसिने संभावना बढेको छ । किनभने उनीहरुको ब्रोकर कम्पनी, उनीहरुकै डिपी र उनीहरुकै मर्चेन्ट बैंकर संस्था छ । सोही कारण उनीहरुले जसको नाममा पनि डिम्याट खाता र बैंक खाता खोलेर आइपिओ चरिदिन सक्छन् । आम सर्बसाधारणको लागि त यो पनि मुश्किल छ ।

यसअघि बैंक खाता अनिवार्य ल्याउँदा पनि विकृति हट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बैंकमा खाता खोल्न यति सहज बनाइयो की एउटै व्यक्तिले हजारौं खाता खोले । सोही कारण त्यो नियमले काम गरेन । फोटोको नियम, नागरिकताको नियम र प्यान नम्बरको नियमले समेत काम गरेको छैन । अब १० कित्ते नियमले झनै विकृति थप्नेछ ।

समाधान के त ?

बोरेप्रथा रोक्नका लागि अस्थायी रुपमा ल्याउने यस्तो नियमले खासै काम गर्दैन । जबसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रका अन्य सिस्टमहरु चुस्त हुदैनन । रेकर्डहरु दुरुस्त हुदैनन । चेक एण्ड व्यालेन्सको अवस्था राम्रो हुदैन । तबसम्म यस्ता अस्थायी नीति नियमले कुनै काम गर्दैन । एउटा आईपिओमा गरेको कडाई सधै गर्न सकिन्न । अर्को कुरा सेबोन आफै नियमन र सुपरिवेक्षणको मामिलामा कमजोर छ । अहिलेको पुँजी बजारको सयन्त्रको क्षमताले आईपिओको विकृति रोक्न प्रयास असंभव छ ।

अन्तराष्टिय अभ्यास र अनुभवले पनि के जनाउँछ भने आईपिओको विकृति हटाउनका लागि जम्मा २ वटा बिकल्प छन् । पहिलो उपाय, समानुपातिक बाँडफाड हो । जसले जति आवेदन गर्‍यो, सोही अनुसार प्रतिशतको हिसावले बाँडफाड गर्ने सिस्टमले आवेदन संख्या निकै थोरै हुन्छ र समय पनि कम लाग्छ ।

अर्को दिर्घकालिन समाधानचाहिँ प्रिमियममा आईपिओ अथवा ‘बुक बिल्डिङ’ सिस्टम नै हो । अहिले साना कम्पनीको आईपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन पनि छ भने १० कित्ता पर्ने र सुचिकरण भएसी प्रतिकित्ता २ हजारमाथि पुग्ने अवस्था छ । लघुवित्त कम्पनीहरुको आइपिओमा सोही कारण आकर्षण देखिन्छ । यदी आईपिओ नै १ हजार रुपैंया मुल्यमा आउने हो भने सेयर पर्ने ग्यारेन्टी नहुने, चिटठामा जाने र मुनाफा प िखासै नहुने भएपछी लगानीकर्ताहरु कृत्रिम आवेदनको झन्झट गर्दैनन ।

यसर्थ अनेकथरी नियम बनाएर सबै निकायको श्रम र पैसा खर्चनुभन्दा अन्तराष्टिय रुपमा प्रचलित आइपिओमा बुक बिल्डिङको सिस्टम लागु गराएमा ठुलो समाधान हुने थियो । बोर्डले यसबारे अध्ययन गरोस ।


तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।

यस डबली खबर (www.dabalikhabar.com) मा सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । हाम्राे कुनै पनि समाचार अनुमति विना साभार गरेको पाइएमा हामी प्रेस काउन्सिल ऐन अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रियामा जाने छौ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार थोक मूल्य विवरण

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत
Copyright © 2020 Dabali Khabar | डबली खबर   Powered by  त्रिशुली वेब - TWS