खस्किदो कर्मयोगी र आर्थिक सम्वृद्धि

Uday Ranamagar

समृद्ध नेपाल हरेक नेपाली जनताको जनजिव्रोमा सहजै बसीसकेको छ । यसको प्राप्तिका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढीरहेको अवस्था पनि छ । समृद्धिको प्रमुख परिसूचकको रुपमा रहेको आर्थिक बृद्धिदरलाई हेर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुधारको संकेत देखिएको छ । मानव विकास सूचाक पनि सन्तोषजन नै छ । यो सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मा १८९ देशहरु मध्ये १४९औ स्थानमा छ ।

मानवविकास सुचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपुर्ण सुचक औसत आयू पनि हो । नेपालीको औसत आयू सन् १९९० मा ५४.३ बर्ष रहेकोमा यस बर्ष ७०.६ बर्ष पुगेको छ । सोही अवधिमा अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत बर्ष ७.५ रहेकोमा यस बर्ष १२.२ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर १०४७ अमेरिकन डलरमा पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८ रहेकोमा हाल सुधार भएर ०.५७४ पुगेको छ अर्कातर्फ नेपालमा गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसख्या पनि घट्दो रहेको छ । पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रलाई हेर्दा गरिव घटेर १८.७ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेकोछ । त्यसैगरी विश्व बैकले सन् २०२० का लागि सार्वजनिक गरेको डुईङ विजनेश प्रतिवेदनले समग्रतामा नेपाल सन् २०१९ मा रहेको ११० औ स्थानमा रहेकोमा हाल सुधार भई ९४ औ स्थानमा पुगेको छ । यो तथ्यले के बताउदछ भने अव नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको लागि उपयूक्त बातावरण बनेको छ यो नै सम्वृद्धिको लागि राम्रो संकेत हो । त्यसैगरी सडक, विजुली, पिउने पानी लगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुन थालेको छ । यसै आ.वमा करिव १००० मेघावाट विद्युत उत्पादन थप हुदै छ यो अवस्थाले सम्वृद्धिको अभियानले सार्थक पाउन सक्ने आशाको किरण जगाएको छ ।

वितमा नेपालमा भएको दसवर्षे जनयुद्ध, तत्कालिन सरकारी आर्थिक नीति र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावले गर्दा देशमा रोजगारमूलक उद्योगहरू धराशायी हुन पुगे । यसबाट देशमा रहेको ५६.७ प्रतिशत युवा जनशक्तिको सहि रुपमा उपयोग गर्न नसक्दा दैनिक रूपमा करिव १५०० को हाराहारीमा रोजगारीको खोजिमा देशबाट बाहिरिंदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र पुनः रोजगारीमा जानेको अनुपात बढीरहेको छ । बि.सं २०५० देखि २०७३ असार मसान्तसम्मलाई आधार मान्दा जम्मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४३,७८,६५६ (पुरुष ४२,२३,५४३ र महिला १५,५११३ छ । नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्यालाई हेर्दा वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नतिजा प्रतिवेदन अनुसार कुल ७,६२,१८१ मानिसहरू बाहिरिएका थिए भने वि.सं. २०६८ सम्म आउदा सो संख्या बढेर कुल १९,२१,४९४ पुगेको छ । तीमध्ये १६,८४,०२९ आश्रितका रूपमा गएका छन् । जिल्लागत रुपमा हेर्दा पहाडी जिल्लाबाट तनहुं, तराइबाट झापा र मधेशबाट धनुषाबाट बढी सख्यामा विदेशिएका छन् । रोजगारीको निमित्त बढी जाने देशको सूचीमा मलेसिया अगाडी आउछ । विदेश जाने नेपाली मध्ये ३ मा १ जना मलेसिया जाने गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने उमेर समूह (१०–५९ वर्ष) सम्मका भएकाले आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा देशबाट बाहिरिएको स्थिति छ । देशबाट बाहिरिएका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा मलेसिया, कोरिया, अरब मुलुकहरू, भारत र जापानमा छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्भेक्षणअनुसार नेपालबाट रोजगारीकोक्रममा बाहय देशहरुमा जाने जनसख्या १२ प्रतिशत रहेको भन्ने औल्याएको छ । नेपालबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विदेश जाने गरेकाले हालसम्म विदेशमा हाम्रा युवाको संख्या करिब ५० लाख पुगेको अनुमान छ । ती विदेशिएका नेपाल यूवाहरुबाट नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण भित्रिने गरेकोले सम्वृद्धि प्राप्तिमा विप्रेषणको योगदान केहीहदसम्म त रहला तर यो दिगो भने हुदैन । यूवा पलायनको कारण नेपालको अधिकांश गाउघर बिस्तारै रित्तिदो छ यो अवस्थाले सम्वृद्धि रेमिट्यान्सबाट मात्र संभव छ कि छैन भन्ने विषय सोचनिय बनेको छ । देशको यूवाजनशक्ति विदेश पठाएर सम्वृद्धिको प्राप्ति गाह्रो मात्र होइन कठिन नै हुन्छ ।

हाल नेपालमा करीव १ करोड ५० लाख युवा रहेको छ ती मध्ये ५० लाख यूवा बैदेशिक रोजगारीको नामबाट देशवाट बाहिरीदा देशले तय गरेको आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्ति गर्ने कुरामा पक्कै पनि असर परेको छ । एकातिर यूवा पलायन छ भने अर्कातर्फ नेपालीको औसत आयू बढेसगै जेष्ठ नागरिकको सख्या पनि बढ्दै छ । यो सख्या वि.स २०६८ मा आइपुग्दा बढेर ८.१३ प्रतिशत (२१५४००३ जना) रहेको र यो प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशतका दरले बढीरहेको छ । यहि प्रबृत्तिले जेष्टनागरिकको सख्या बढ्दै जाने हो भने सन् २०२५ सम्ममा यो अंक बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०५० मा ६० लाख पुग्ने अनुमान छ । हाल ७० बर्ष उमेर पुगेका र राज्यबाट मासिक भत्ता खादै आएका जेष्ठ नागरिकको सख्या मात्र आ.व २०७४।७५ सम्ममा ९ लाख ५ हजार ७ सय २५ पुगेको छ । जेष्ठ नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्च समेत दिदा राज्यको कोषवाट बार्षिक १ खर्वको हाराहारीमा खर्च हुनजाने भएकोले देशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बजेट सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन जादा लगानीको क्षेत्र कमजोर हुन जानेछ । हालका बर्षहरुमा सामाजिक सुरक्षामा कुल ग्रायस्थ उत्पादनको करीव ३ प्रतिशत खर्च गरिरहेको नेपाल सरकारले आउदो बर्षहरुमा यो रकम बढ्देै जाने हुदा आर्थिक बृद्धिका लागि गरिनुपर्ने लगानीका क्षेत्रहरु कमजोर बन्ने आशंका छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई त जनता समक्ष लोकप्रिय निर्णयका कारण फाइदा होला तर राज्यको क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको स्रोतसाधन बढी मात्रामा प्रवाह हुदा लगानीको लागि पुजीको अभाव हुन गई सम्वृद्धिको अभियानलाई नै असर पर्न जान्छ ।

सम्वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण अर्को पाटो भनेको शिक्षा नै हो । समाजका बालबालिका, यूवायुवति, पौढ अवस्थाका हरेक नागरिकले जे सिक्दछन् ज्ञान पाउछन् ती सवै सामाजको शिकाई पद्दी तथा देशको बर्तमान तथा विगतमा गरेको अभ्यास आदीको आधारमा निर्धारण हुन्छ । असल शिक्षाले असल नागरिकको नै जन्म दिन्छ तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायिक ज्ञान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न गराउन सकिएको छैन । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई बेरोजगार उत्पादन केन्द्रको रुपमा लिइने गरेको छ । शिक्षित यूवाहरु रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन हुने गरेको सन्दर्भमा शिक्षालाई सख्याको आधारमा प्रगति मान्ने भन्दा पनि गुणस्तरको आधारमा सम्वृद्धिको खाका कोर्ने तर्फ लानुपर्छ अन्यथा सम्वृद्धिको लागि हाम्रो शिक्षा प्रणाली साधक भन्दा पनि बाधकको रुपमा बन्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालले अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिलाई आर्थिक समृद्धिको लागि महत्वपुर्ण औजारका रूपमा लिइएको छ । यसैको माध्यमवाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लक्ष्य छ । त्यसको लागि आर्थिक उदारीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अवसरहरूलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्दै यसबाट सिर्जित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कार्य गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन तर दुर्भाग्य यस्तो सम्भावना नेपाली राजनीतिक सस्कारमा कमि रहेकोछ । देशमा बलियो सरकार, कुशल नेतृत्व र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि सपना पुरा गर्न सक्छ । त्यसको लागि पनि सघीय शासन व्यवस्थालाई सस्थागत गर्दै हरेक तहको सरकारले आर्थिक सम्वृद्धिलाई मुल एजेण्डा मानेर अघि बढ्नु पर्छ । अतः सवै तहका सरकारले औद्योगिक विकासको माध्यमद्धारा रोजगारको सिर्जनाको सिर्जना गर्दै यसको माध्यमद्धारा स्खलित हुदै गरेका नेपाली कर्मयोगी यूवाहरुलाई नेपालमा नै राखि त्यसको माध्यमद्धारा नै सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकोले यस दिशामा तीनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।


तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।

यस डबली खबर (www.dabalikhabar.com) मा सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । हाम्राे कुनै पनि समाचार अनुमति विना साभार गरेको पाइएमा हामी प्रेस काउन्सिल ऐन अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रियामा जाने छौ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार थोक मूल्य विवरण

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत
Copyright © 2020 Dabali Khabar | डबली खबर   Powered by  त्रिशुली वेब - TWS